राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

‘शासन आपल्या दारी... 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' च्या अंतर्गत वर्ष २०२५ पर्यंत ३०% कृषी वाहिन्यांचे सौर-उर्जीकरण करण्याचे उद्दिष्ट हे 'मिशन २०२५' म्हणून निश्चित केले आहे. ह्या योजनेमध्ये ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प जास्त कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५- १० किमी परिघात स्थापित केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे यामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांती घडेल असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाला आहे.या योजनेबाबत अधिक जाणून घेवूया.... 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' 'मिशन २०२५' शेतकऱ्यांना दिवसा वीज महाराष्ट्र राज्यातील एकूण २९ दशलक्ष ग्राहकांपैकी सुमारे ४५ लाख ग्राहक हे कृषी ग्राहक आहेत आणि २२% वीज वापरतात. सध्या कृषी ग्राहकांना दिवसा आणि रात्री आवर्तन तत्त्वावर वीज पुरवठा केला जातो. रात्रीच्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकर्यांिची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून दिवसा शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह वीज पुरवठा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील उद्योग-व्यवसायांना त्यांची स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी माफक दरात वीज पुरवठा करावा, अशीही जोरदार मागणी होत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी, "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना" नावाची एक अभिनव योजना जून २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये २ मेगावॉट ते १० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प कृषीप्रधान उपकेंद्रापासून ५ किमी त्रिज्येत स्थापित केले जातील. शेतीपंप फीडर सोलरायझेशनचे अफाट फायदे पाहता, महाराष्ट्र सरकारने भागधारकांशी तपशीलवार विचारविनिमय केल्यानंतर योजनेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (MSKVY २.०) म्हणून पुनर्रचना केली आणि शीघ्रगतीने एकूण ७००० मेगावॉट विकेंद्रित सौर प्रकल्प राबवून, सन २०२५ पर्यंत सुमारे ३०% फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट 'मिशन २०२५' म्हणून निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी 0.5 मेगावॅट ते 25 मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून 5 - 10 किमी परिघात विकेंद्रित सौर प्रकल्प स्थापित केले जातील. 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' वैशिष्ट्य व तपशील भागधारकांसाठी प्रमुख प्रोत्साहने 1) लवकर कार्यान्वित होणार्या प्रकल्पांसाठी वीज खरेदी करार (PPA) कालावधी हा पूर्वमान्य (deemed extension) असेल 2) हरित उपकर निधीमधून रु. २५ लाख प्रति सबस्टेशन इतके एकरकमी अनुदान 3) खाजगी जमीन मालक आणि शेतकर्यांसाठी रु. १,२५,००० प्रति हेक्टरी प्रमाणे जमीन भाडेपट्टी, वार्षिक ३% दरवाढीसह 4) स्थानिक ग्रामपंचायतीसाठी रु. ५ लाख प्रति वर्ष प्रमाणे तीन वर्षांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान 5) ११ केव्ही आणि ३३ केव्ही वर जोडलेल्या सौर प्रकल्पांना अनुक्रमे २५ पैसे प्रति युनिट आणि १५ पैसे प्रति युनिट प्रमाणे तीन वर्षांसाठी अनुदान 6)हंगामी वीज निर्मितीच्या निर्देशकांनुसार deemed generation साठी 100% प्रचलित दर लागू 7) एका पेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी सामायिक Evacuation वाहिनीची तरतूद नाविन्यपूर्ण व्यवहार संरचना 1) महसुली जमिनीसाठी स्वतंत्र कंपनी (SPV) 2)खाजगी आणि महसुली जमिनीचे एकत्रीकरण 3) बॅक-टू-बॅक लीज-सबलीज; PPA-PSA व्यवस्था 4)कार्यक्रमासाठी समर्पित नोडल एजन्सी योजना जोखीम मुक्त करण्यासाठी उपाय 1) डेटा-रूम, GIS स्तरावर जमिनीचा तपशील 2) एक खिडकी मंजुरी यंत्रणा 3) कृषी वापरावर आधारित प्रकल्प क्षमता निर्धारित; CFA चा लाभ घेण्यासाठी ह्या योजनेतील 4) वीज प्रकल्प KUSUM - C योजनेशी संलग्नित देयक सुरक्षा निधी (Revolving Fund), लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.० मध्ये नवीन काय आहे “समुह प्रकल्प” - एक नवीन दृष्टीकोन: प्रकल्प क्षमता - ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट कनेक्शन पातळी (व्होल्टेज) ११ केव्ही, ३३ केव्ही उत्पादन आधारित प्रोत्साहन- ११ केव्ही: २५ पैसे प्रति युनिट ३३ केव्ही: १५ पैसे प्रति युनिट (तीन वर्षांसाठी) पुढील अटींच्या अधिन राहून : अ) वीज खरेदी करार (PPA) डिसेंबर २०२४ पूर्वी ब) १२ महिन्यांच्या आता प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी दिल्या जाणाऱ्या खाजगी जमिनीसाठी वाढीव मोबदला (भाडे): रेडी रेकनर दराच्या ६ % किंवा १,२५,०००/- प्रति हेक्टर प्रति वर्ष, यापैकी जे जास्त असेल ते भाडे जमीन मालकाला मिळेल मूळ भाडेपट्टीवर वार्षिक ३% वाढीची तरतूद जमीनीसंबंधित समस्या सोडविण्यासाठी धोरण:प्रकल्पाची अंमलबजावणी SPV गठीत करून SPV द्वारे जमीन भाड्याने घेतली जाणार ना हरकत दाखले (NOC) SPV द्वारे घेतले जाणार ४५ दिवसांची राज्यव्यापी जमीन शोध मोहीम जिल्हाधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग आयटी (IT) प्लॅटफॉर्मचा वापर : माहितीच्या निरंतर आदानप्रदानासाठी विशेष API लिंकेजचा वापर डिजिटल नकाशांवर सौर प्रकल्पांसाठी योग्य जमिनी शोधणे PM गति-शक्ती पोर्टलद्वारे जमिनीची व्यवहार्यता तपासणे. -रणजित पवार,उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय,सिंधुदुर्ग 0000000