अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेसाठी अर्ज सुरू; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

सिंधुदुर्गनगरी (जिमाका) दि. 23 : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या कृषि विभागामार्फत राज्य पुरस्कृत "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना -2026-27" राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) अंतर्गत सन 1983 पासून राबविण्यात येणारी ही योजना बदलत्या परिस्थितीनुसार सुधारित करून शासनाने दि. 5 जानेवारी 2017 रोजी "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना" या नावाने सुरू केली आहे. शेतीसाठी आवश्यक सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत रु. 115 लाखांची अनुदान तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, विद्युत पंप संच किंवा डिझेल इंजिन, एचडीपीई/पीव्हीसी पाइप, सोलर पंप, वीज जोडणी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन (तुषार व ठिबक), कृषी यंत्रसामग्री तसेच परसबाग आदी घटकांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी असणे आवश्यक आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र, स्वतःच्या नावावरील किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर शेती, सातबारा उतारा, आठ अ उतारा, आधार कार्ड, फार्मर आयडी तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे. सामूहिक जमिनीच्या बाबतीत किमान 0.40 हेक्टर जमीनधारक एकत्रित कुटुंबही नवीन विहिरीच्या घटकासाठी पात्र राहील. तरी इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन 'शेतकरी योजना' या पर्यायातून ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज करण्यापूर्वी आधार क्रमांक पोर्टलवर प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर ग्रामसभेच्या शिफारशीसह आवश्यक स्वयंसाक्षांकित कागदपत्रे संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावीत. जिल्हा परिषद स्तरावरील समितीमार्फत अर्जांची छाननी करून 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वानुसार ऑनलाइन सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाईल. अधिक माहितीसाठी संबंधित गावचे ग्रामसेवक, पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी किंवा जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या कृषि विकास विभागाशी संपर्क साधावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे. 00000000