एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै पूर्वी भात व नाचणी पिकांचा विमा घेण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग (जिमाका) दि. 29 : चालू खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये जागतिक हवामान बदलांमुळे आणि ' एल निनो' प्रक्रियेच्या प्रभावामुळे पावसाच्या प्रमाणात अनिश्चितता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात घट येऊ शकते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख पिके असलेल्या भात व नाचणी उत्पादक शेतकरी बांधवांनी संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजने'त सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागाने प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे. जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत ८,०३३ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांनी आपले पीक विमा संरक्षण निश्चित करावे. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये व महत्त्वाच्या अटी • खरीप हंगामासाठी ऑनलाईन/ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२६ ही आहे. • पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उत्पादनात येणाऱ्या घट व नुकसानीस ही योजना लागू आहे. • शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नाममात्र २% विमा हप्ता ठेवण्यात आला असून उर्वरित रक्कम शासन अनुदान म्हणून देणार आहे. • सुधारित योजनेनुसार अर्जासाठी 'AGRISTACK शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक' अनिवार्य आहे. • नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचण येऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे (DCS) ७/१२ वर पिकाची नोंद करणे बंधनकारक आहे. तरी शेतकरी बांधवांनी आपल्या नजीकच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' (CSC), राष्ट्रीयीकृत बँका, प्राथमिक सहकारी पतसंस्था येथे जाऊन किंवा स्वतः 'क्रॉप इन्शुरन्स' (Crop Insurance) अ‍ॅपचा वापर करून ३१ जुलै २०२६ पूर्वी आपला पीक विमा तात्काळ निश्चित करावा. असेही प्रसिध्दीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ००००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'