मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान विभागीय समितीकडून तुळसुली व अणसुर ग्रामपंचायतींचे मूल्यमापन व प्रत्यक्ष पाहणी

सिंधुदुर्ग, दि. २३ (जिमाका) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६ अंतर्गत जिल्हास्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कुडाळ तालुक्यातील तुळसुली आणि वेंगुर्ला तालुक्यातील अणसुर ग्रामपंचायतींची विभागस्तरीय समितीने पाहणी करत प्रत्यक्ष केलेल्या कामांची क्षेत्रिय तपासणी करुन मुल्यमापन केले. अमरावती विभागीय आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकाने ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची, दस्तऐवजांची आणि प्रत्यक्ष राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची तपासणी केली. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या तुळसुली ग्रामपंचायतीची तसेच द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या अणसुर ग्रामपंचायतीची विभागीय स्तरावर निवड झाल्यानंतर या समितीने दोन्ही ग्रामपंचायतींना भेट देत विविध निकषांच्या आधारे मूल्यांकन केले. ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय नोंदी, शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, लोकसहभाग आणि शाश्वत विकासाच्या उपक्रमांची समितीने बारकाईने पडताळणी केली. यासोबतच प्रत्यक्ष विकासकामांची क्षेत्रीय पाहणी करून त्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात आली. यावेळी विभागीय आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे यांच्यासमवेत अपर आयुक्त (विकास) श्रीमती शालिनी कडू, सहाय्यक आयुक्त (विकास) राजीव फडके, विस्तार अधिकारी (पंचायत) किशोर पांडे तसेच विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) प्रमोद ताडे यांनीही तपासणी प्रक्रियेत सहभाग घेतला. या पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शितल कबनुरे-पुंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जयप्रकाश परब, जिल्हा परिषद सदस्य नागेश आईर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रविण हिर्लेकर, संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, सदस्य, तालुकास्तरील विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ००००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'