निधी मागणीसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करा – जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 21 (जि.मा.का.) : अनुसूचित जाती / जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणातील अर्थसहाय्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधीची मागणी करा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी समाजकल्याण सहायक आयुक्तांना केली. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज घेण्यात आली. बैठकीला प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अविशकुमार सोनावणे, पोलीस उपअधीक्षक कविता गायकवाड, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे पोलीस निरीक्षक संजय डौंर उपस्थित होते. समाज कल्याण सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी विषयवाचन करुन प्रास्ताविकात माहिती दिली. पोलीस तपासावर तसेच दोषारोप पत्र झालेले दोन गुन्ह्यांबाबत सांगितले. पूर्वीची प्रलंबित सात आणि सध्याची दोन अशी नऊ प्रकरणे प्रलंबित असल्याबाबत ते म्हणाले. प्रलंबित प्रकरणांच्या अर्थसहाय्यतेबाबत नुकत्याच झालेल्या अनुसुचित जाती समितीच्या दौऱ्यात माहिती घेण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा आणि पाठपुरावा करावा, असे जिल्हाधिकारी म्हणाल्या. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा काढण्यासाठी पोलीस विभागाने पाठपुरावा करावा, असे श्री. सोनावणे म्हणाले.