भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध

सिंधुदुर्गनगरी दि.23 (जिमाका):- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाडिबोटी प्रणालीवरील शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता भारत सरकार मंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी दि.०१ जुलै २०२५ पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृती व व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व नुतनीकरण अर्ज नोंदणी करणेची सुरुवात दि.०१ जुलै, २०२५ पासून https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासंदर्भात खालील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करावी. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती योजनेच अर्ज नोंदणी करण्याबाबत महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची कार्यशाळा घेवून परिपत्रक शाळा, महाविद्यालयांच्या नोटीस बोर्डवर दर्शनी भागात लावण्याविषयी व महाविद्यालयाच्या परिसरात बँनर लावून प्रचार प्रसिध्दी करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांना व अनु. जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज वरील वेळापत्रकानुसार दि.०१ जुलै, २०२५ पासून https://mahadbtmahait.gov.in या महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईनरित्या भरण्याचे आवाहन सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त, संतोष चिकाणे यांनी केले आहे. विहित वेळेत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहिल, तरी अनु. जाती प्रवर्गातील विद्याथ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज दि.०१ जुलै, २०२५ पासून भरून घेणेबाबत व महाविद्यालय स्तरावर अर्जाची छाननी करून प्रस्ताव मंजूरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे वेळापत्रकानुसार पाठविण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येत आहे. या योजनेपासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील असे पत्रकात नमूद आहे. ०००००