राष्ट्रीय लोक अदालतीचे 13 सप्टेंबर रोजी आयोजन

सिंधुदुर्गनगरी, दि.10 (जि.मा.का):- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्गमार्फत जिल्हा न्यायालय, तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये दि. 13 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीत जास्तीत जास्त पक्षकारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपूर्ण गुंडेवाडी यांनी केले आहे. लोकन्यायालय हे दोन पक्षकारांमध्ये संवाद घडवून सलोख्याने खटला मिटकिण्यासाठी प्रभावी माध्यम आहे. न्यायालयाकडील प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये तडजोड केली जाते. या तडजोडीनंतर या विरोधात अपिल करता येत नाही, त्यामुळे वादाला कायमस्वरुपी पूर्ण विराम मिळण्यास मदत होते. सन २०२५ मध्ये झालेल्या दोन राष्ट्रीय लोकअदालत कार्यक्रमांमधून सर्व प्रकारचे मिळून १ हजार ८७ खटले निकाली काढण्यात आले होते. यामधून तब्बल १० कोटी ९४ लाख २७ हजार ७१२ एवढे तडजोड शुल्क जमा झाले असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी सांगितले. वाद उद्भवल्यास तो सामंजस्याने सोडविणे ही आपली प्राचीन परंपरा आहे. पूर्वी गाव पंचायतीच्या माध्यमातून हे वाद सोडवले जात होते. लोकन्यायालय हे गावपंचायतीचे आधुनिक रूप आहे. न्यायालयात वाद दाखल असून निकाल झालेला नाही. तसेच वाद आहे पण, अद्याप न्यायालयासमोर गेलेला नाही, अशी प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने सुटावीत, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वर्षातून चारवेळा न्यायालयांमधून लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते. सन २०२५ मधील तिसरे लोकन्यायालय होणार आहे. लोक अदालतीमधून झालेला निवाडा हा कायदेशीर व पारदर्शी असतो त्यामुळे दोन्ही पक्षकारांमधील संबंध सुरळीत होण्यास मदत होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमधून राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित केली जाते. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात, भूसंपादन, बँका, वित्तीय संस्था यांचे वसुलीचे दावे, वैवाहीक संबंधातील वाद, चेक बाऊन्स प्रकरणे, ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी, घरपट्टी, वसूलीची प्रकरणे, विद्युत वितरण कंपनीचे खटले, ई-चलन प्रकरणे इत्यादी खटले लोकन्यायालयात चालवले जातात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 13 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाकडील प्रलंबित प्रकरणांपैकी 1 हजार 667 दावे व वादपूर्व प्रकरणांपैकी 6 हजार 277 दावे तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत. मात्र हा आकडा वाढू शकतो, असे सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी स्पष्ट केले. तसेच गरजू लोकांना न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित सल्ला व सहाय्य देण्याचे काम विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत केले जाते. यामध्ये अनुसुचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती. अवैध मानवी व्यापारातील बळी किंवा भिकारी, स्त्रिया अथवा बालके, अंधत्व, कुष्ठरोग, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यात असमर्थता, बहिरेपणा, मानसिक असमर्थता यांनी ग्रस्त आहेत, अशा दिव्यांग व्यक्ती, सार्वत्रिक आपत्ती, जातीय हिंसाचार, जातीय अत्याचार, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीचे बळी, औद्योगिक कामगार, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती, सुरक्षागृहातील विधी संघर्षग्रस्त बालक, शुश्रुषालयातील मानसिक रुग्ण यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही नागरिक ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख पेक्षा कमी आहे अशा व्यक्ती या मोफत सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी विधीसेवा प्राधिकरण कार्यालयाशी ०२३६२-२२८४१४ संपर्क साधावा. ०००००