पोस्ट ऑफिस मध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेसाठी 'शून्य' रुपयात खाते काढता येणार

सिंधुदुर्गनगरी, दि.8 (जि.मा.का): महाराष्ट्र शासनाद्वारे घोषित करण्यात आलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यामध्ये दरमहा रु. 1500 इतकी रक्कम जमा केली जाणार आहे. यासाठी डाक विभागामार्फत पोस्ट ऑफिस सेविंग बँक खाते हे शून्य रुपयांमध्ये काढून देण्यात येत आहे. तसेच या खात्याला आधार क्रमांक संलग्र करून त्यामध्ये महिला या योजनेचे पैसे जमा करून घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थी महिलांचे आधार संलग्र खाते असणे आवश्यक आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये या योजनेअंतर्गत महिनांचे कोणतेही पैसे न भरता (शून्य रकमेने), आधार संलग्न सेविंग खाते उघडता येणार आहे. यासाठी महिलांनी जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये केवळ आपले आधार कार्ड व फोटो घेऊन जाणे आवश्यक आहे. तसेच महिला सदर योजनेच्या लाभासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे देखील 'शून्य' बॅलन्स' खाते काढू शकतात. महिलांना पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा आपल्या गावातील / शहरातील पोस्टमन / शाखा डाकपाल यांच्याशी संपर्क साधून आपले खाते उघडता येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पोस्ट ऑफिमध्ये या योजनेसाठी अर्ज करू इच्छीणाऱ्या महिलांचे पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते उघडण्यासाठी सेवा देण्यास सज्ज आहे. तसेच ज्या महिलांचे पोस्ट ऑफिसमध्ये आधीच खाते आहे परंतू खात्यास आधार क्रमांक सलग्र केलेला नाही त्यांनी या योजनेचे पैसे जमा होण्यासाठी त्वरित नजीकच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन आपला आधार क्रमांक खात्यास सलग्र करून घ्यावा व तो खाते क्रमांक सदर योजनेसाठी अर्ज करतांना देता येईल. तरी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या सर्व महिलांनी त्वरीत आपल्या जवळच्या पोस्टात आधार संलग्न सेविंग खाते अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे खाते काढून घ्यावे असे आवाहन सिंधुदुर्ग विभागाचे डाक अधीक्षक मयुरेश कोले यांनी केले आहे. अधिक माहितीकरिता नजीकच्या डाकघराशी संपर्क साधावा. ०००००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'