पुढील २५ ते ३० वर्षांचा विचार करून जिल्ह्यात विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल – पालकमंत्री नितेश राणे सिंधुदुर्ग २०४७च्या नियोजनासाठी अभ्यास गटाकडून जिल्ह्याचा अभ्यास

सिंधुदुर्ग, दि. ९ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पुढील २५ ते ३० वर्षांचा विचार करून विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल साधणारा सर्वसमावेशक विकास करण्यात येत आहे, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. ‘स्ट्रॅटेजिक रिजनल प्लॅन फॉर सिंधुदुर्ग २०४७’च्या अनुषंगाने एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, पुणे येथील स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अँड प्लॅनिंगच्या नियोजन विभागातील मास्टर ऑफ प्लॅनिंग (अर्बन अँड रिजनल) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास गट जिल्हा दौऱ्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभ्यास गटासोबत झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री राणे यांनी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यावेळी उपस्थित होत्या. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी पर्यटन, पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगारनिर्मिती, मत्स्यव्यवसाय, शेती आणि बंदरे या क्षेत्रांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री राणे यांनी सांगितले. पर्यटकांचा सिंधुदुर्गातील मुक्काम तीन ते चार दिवसांपर्यंत वाढावा, यासाठी २५ नवीन पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यात येत आहेत. ‘ताज’, ‘हयात’ यांसारख्या पंचतारांकित प्रकल्पांसह उच्च दर्जाचे पर्यटन जाळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उच्चशिक्षित तरुणांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी पर्यावरणपूरक जहाजबांधणी उद्योग आणण्याचे धोरणात्मक प्रयत्न सुरू असून, प्रशासन आणि नियोजन प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चिपी ते तारकर्ली जलवाहतूक, चिपी विमानतळाचे २४ तास संचलन, अंतर्गत भागातील मोबाईल नेटवर्क सक्षमीकरण यासह विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती व पुराचा धोका कमी करण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ उपसणे तसेच घाटरस्त्यांवर आधुनिक संरक्षक जाळ्या बसविण्याची कामेही सुरू आहेत. “मालदीवप्रमाणे पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास साधण्याची दिशा सिंधुदुर्गसाठी महत्त्वाची आहे,” असे सांगत विकासाच्या प्रक्रियेत जिल्ह्याची निसर्गसंपदा, पर्यावरणीय समतोल आणि स्थानिक संस्कृतीचे जतन करण्यावर पालकमंत्र्यांनी भर दिला. ७ ते १२ सप्टेंबरदरम्यान अभ्यास गटाकडून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागांशी संवाद आणि माहिती संकलन करण्यात येत असून, या अभ्यासातून ‘सिंधुदुर्ग २०४७’च्या दीर्घकालीन, संतुलित व शाश्वत विकासासाठी धोरणात्मक दिशा निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. ०००००