भरती परीक्षा पद्धतीच्या सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित

सिंधुदुर्ग, दि. ८ (जिमाका) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून ही समिती गठित केली आहे. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा या समितीच्या अध्यक्ष आहेत. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सचिव वीरेंद्र सिंह, सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे (यूपीएससी) माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश आहे. डॉ. एन. रामास्वामी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा समिती आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रण अथवा डिजिटल माध्यमातून वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नपत्रिका वाहतूक, परीक्षा संचालन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर अशा अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी समितीतर्फे उपाययोजना सुचविण्यात येतील. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे. परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जतेसाठी किमान मानके सुचविण्यासोबतच जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सुचविण्यात येणार आहे. समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी व उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर हितधारकांशी प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यमातून चर्चा आणि सल्लामसलत करणार आहे. 0000