सागरी मत्स्यव्यवसाय नौका नयनशास्त्र, डिझेल इंजिन देखभाल, परिचलण प्रशिक्षणासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत अर्ज करावेत - मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी प्र.के सुर्वे

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 21 (जि.मा.का):- मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या सहा महिने मुदतीचे सागरी मत्स्यव्यवसाय नौका नयनशास्त्र व डिझेल इंजिन देखभाल व परिचलण प्रशिक्षणाचे 81 वे सत्र दिनांक 1 जानेवारी 2023 पासून मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सिंधुदुर्ग,मालवण येथे सुरु होणाऱ्या प्रशिक्षण सत्रांसाठी जिल्ह्यातील मच्छिमार युवकांकडून दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी प्र.के सुर्वे यांनी दिली आहे. 81 व्या प्रशिक्षण सत्राचा तपशील पुढील प्रमाणे :- प्रशिक्षण कालावधी : दिनांक 1 जानेवारी 2023 ते 30 जून 2023 . आवश्यक पात्रता : उमेदवारांचे वय 18 ते 35 असावे.(आधार कार्ड व रेशन कार्डची छायाप्रत जोडणे). उमेवार किमान चौथी पास असणे आवश्यक (शाळा सोडल्याचा दाखल्याची छायाप्रत जोडणे आवश्यक). क्रियाशील मच्छिमार असावा. (विहित नमुन्यातील अर्जावर मच्छिमार सहकारी संस्थेची शिफारस घ्यावी). उमेदवारास पोहता येणे आवश्यक. प्रशिक्षण शुल्क:- सहा महिन्याचे रु 2700/- मात्र. दारिद्रय रेषेखालील असल्यास सहा महिन्याचे रु. 600/- मात्र ( दारिद्रय रेषेखालील दाखला आवश्यक). रोजगार, स्वयंरोजगाराच्य संधी :- राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) अतंर्गत योजनेतून अर्थसाहाय घेऊन नौका बांधता येते. सागरी नौकेवर पात्रतेनुसार खलाशी म्हणून रोजगाराची संधी उपलब्ध होवू शकते. इच्छूक युवकांनी या प्रशिक्षण केंद्राशी किंवा सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाययांचे कार्यालयात संपर्क मोबईल नंबर ७०२०५९०४३९, अ. ग. बोधले ९६६५९४३९३५. साधल्यास विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अर्ज स्वत:च्या हस्ताक्षरात भरुन त्यावर संस्थेची शिफारस घेवून विहित नमुन्यातील अर्ज दिनांक 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यालयाच्या वेळेत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयत सादर करावेत. 00000

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'