राष्ट्रीय लोक अदालतीचे ९ मे रोजी आयोजन

सिंधुदुर्गनगरी, दि.06 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील न्यायप्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जलद व परवडणाऱ्या पद्धतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशान्वये, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, दि. 9 मे 2026 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या वर्षातील दुसरी लोक अदालत आहे. या लोकअदालतीतून विविध प्रकारची तडजोडपात्र प्रकरणे एकाच दिवशी सामोपचाराने निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नागरिकांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा मिळणार आहे. सध्या अनेक प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यांचा निकाल लागण्यासाठी मोठा कालावधी लागत आहे. अशा परिस्थितीत लोक अदालत ही नागरिकांसाठी एक प्रभावी पर्याय ठरत आहे. येथे वाद परस्पर संमतीने सोडवले जात असल्यामुळे दोन्ही पक्षांना समाधानकारक तोडगा मिळतो. दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे होणारा मानसिक ताण, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक भार यापासून मुक्तता मिळवण्याची ही एक चांगली संधी आहे. या लोक अदालतीत जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, कौटुंबिक व वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावा प्रकरणे, भूसंपादन व महसुली प्रकरणे, धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणे, तसेच वीज बिल, पाणीपट्टी देयके यासारखी प्रकरणे हाताळली जाणार आहेत. याशिवाय बॅका, वित्तीय संस्था व विमा कंपन्यांची तडजोडीस पात्र प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व स्वरूपातील वाद देखील या लोक अदालतीत सोडवले जाणार आहेत. लोक अदालतीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि अनौपचारिक असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही कोणत्याही अडचणीशिवाय सहभाग घेता येतो. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेत लागणारा दीर्घ कालावधी, साक्षी-पुरावे, युक्तिवाद यासारख्या गुंतागुंतीच्या बाबी टाळल्या जातात. त्यामुळे कमी वेळेत आणि कमी खर्चात न्याय मिळवणे शक्य होते. लोक अदालतीत दिलेले निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतात. त्यामुळे निकालानंतर पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेची गरज भासत नाही. तसेच प्रकरण निकाली निघाल्यास भरलेले न्यायालयीन शुल्क नियमांनुसार परत मिळण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासाही मिळतो. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना न्याय सुलभ व परवडणाऱ्या पद्धतीने मिळावा हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. अनेकदा अशा भागातील नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळे किंवा खर्चाच्या भीतीमुळे न्याय मिळवण्यापासून दूर राहावे लागते. लोक अदालत ही त्यांच्यासाठी विशेषतः उपयुक्त ठरते. दीर्घकाळ प्रलंबित वादातून मुक्ती मिळवण्यासाठी आणि जलद न्यायासाठी ही सुवर्णसंधी ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर सर्व नागरिक, शासकीय विभाग, बॅका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या तसेच संबंधित पक्षकार यांनी आपल्या तडजोडीस पात्र प्रकरणांचा आढावा घेऊन या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा, प्रलंबित प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा, तर दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समिती येथे संपर्क साधावा तसेच लोक अदालतीच्या माध्यमातून वाद मिटवून वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण यांची बचत करण्याची ही एक महत्त्वाची संधी असल्याने नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी केले आहे. ०००००