अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची सुधारित व सुलभ कार्यपद्धती लागू

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 18 (जिमाका) :- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुधारित व सुलभ कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना स्वतःच्या लॉगिनद्वारे प्रकरणांची स्थिती पाहणे, अपूर्ण कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करणे, तसेच Hold, Reject व Block स्थितीतील प्रकरणांचे निराकरण करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती जिल्हा समन्वयक स्नेहल पुजारी व गोविंद परब यांनी दिली. महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी कार्यपद्धती अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत बँक मंजुरी स्तरावर Reject Incomplete Documents अर्थात अपूर्ण कागदपत्रामुळे Reject स्थितीत असलेली प्रकरणे लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या लॉगीनद्वारे पाहता येणार आहे. त्यामधील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता लाभार्थ्यांना स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून करता येणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याचे आवश्यकता राहणार नाही. लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अद्यावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण Scrutiny स्तरावर दिसेल. त्या ठिकाणी कागदपत्रांचे ऑनलाईन पडताळणी महामंडळामार्फत पूर्ण झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी Submit पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी Submit सबमिट केल्यानंतर संबंधित प्रकरण पुढील तपासणीकरिता मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल व त्यावर महामंडळामार्फत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतरच्या टप्प्यात लाभार्थी व्याज पडताळासाठी क्लेम सादर करत असताना कागदपत्रामधील तुटीमुळे होल्ड स्थितीत असलेली प्रकरणे लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसहित दिसून येतील. अशा प्रकरणांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी लाभार्थीनी संबंधित त्रुटीची पूर्तता जिल्हा समन्वयककामार्फत करावी. सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हा समन्वयकांकडून प्राथमिक तपासणी करण्यात येते व त्यानंतर विभागीय समन्वयाकांमार्फत अशी प्रकरणी मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात येतात. त्यामुळे संबंधित लाभार्थी होल्डची कारणे लक्षात घेऊन पंधरा दिवसाच्या कालावधीत अपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करुन आपले प्रकरण नियमित करून घ्यावे. आवश्यक असल्यास जिल्हा समन्वयकांकडून मार्गदर्शन घ्यावे. भविष्यात क्लेम होल्ड बाबतची कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा लाभार्थ्यांच्या लॉगिनला उपलब्ध करुन देणे बाबतची कार्यवाही महामंडळाच्या स्तरावर सुरू आहे. त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांमध्ये, पूर्वीच्या कार्यपद्धतीनुसार व्याज परताव्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित क्लेम सादर करण्यास परवानगी होती, मात्र सुधारित प्रणालीमध्ये लाभार्थ्यांना क्लेम Sent for CaFO या स्तरावर पोहोचतात पुढील उर्वरित क्लेम सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे लाभार्थीने प्रतीक्षा न करता उपलब्ध सुविधाचा लाभ घ्यावा. योजनेअंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, बँक मंजुरी व व्याज परताव्यासाठी पात्र असलेली प्रकरणे तपासणीअंती एकापेक्षा अधिक समान संपर्क क्रमांक, बँक तपशील किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती/ खाडा खोड आढळल्यामुळे BLOCK करण्यात आलेली आहेत. असा निर्णय नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंट मार्फत आलेला गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यानंतर खबरदारी म्हणून घेण्यात आलेला होता. त्याबाबत सद्यस्थितीत फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे .तरी यामुळे काही लाभार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याने अशा लाभार्थ्यांनी संपर्क क्रमांक किंवा बँक तपशिलामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करून, तसेच ज्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती/ खाडाखडा आहे, त्यांनी मूळ कागदपत्रासह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकाकडे सादर करावा. सदर अर्जाची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अशा प्रकरणावर महामंडळ मार्फत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या लॉगिन वर जाऊन प्रकरण Hold किंवा Block होण्याची कारणे तपासून त्वरित आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. काही अडचण असल्यास संबंधित जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. वेब प्रणालीवरील सर्व संपर्क यादी महामंडळाच्या अधिक्रत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तरी लाभार्थ्यांनी या उपलब्धीचा लाभ घ्यावा. महामंडळ नियमानुसार योजना राबवित असून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ महामंडळाच्या अधिकृत वेब प्रणाली द्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मुंबईचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देशमुख यांनी केले आहे. ०००००