जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक २७ (जिमाका) :- राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीमध्ये नामनिर्देशनाने सदस्यांची नियुक्ती बाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या अधिनियमास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम,२०२६ असे नाव देण्यात आले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. या अधिनियमान्वये सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ यांच्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. नवीन कलम १०-१अ हे समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित सभासद म्हणून नामनिर्देशित करावयाच्या निवडून आलेल्या सभासदांच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्के किंवा किमान पाच सभासद यापैकी जे अधिक असेल तितक्या जिल्हा परिषदांच्या प्रशासनातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करावयाची आहे. तसेच या अधिनियमान्वये सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ५७ मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे व नवीन कलम ५९ अ हे समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करावयाच्या, संबंधित पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांचे एकूण संख्येच्या वीस टक्के किंवा किमान एक सदस्य, यापैकी जे अधिक असेल तितक्या जिल्हा परिषदांच्या किंवा पंचायत समितीच्या प्रशासनातील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करावयाची आहे. नवीन समाविष्ट कलम १० -१अ व ५९ अ नुसार सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना ,जिल्हाधिकारी मान्यता प्राप्त पक्षांचे किंवा नोंदणीकृत पक्षांचे किंवा गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेईल आणि अशा प्रत्येक पक्षाच्या किंवा गटाच्या नेत्यांशी विचार विनिमय करून, शक्यतोवर, जिल्हा परिषद/ पंचायत समितीमधील अशा पक्षांच्या किंवा गटाच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशित करील;परंतु या पोट कलमान्वये, मान्यता प्राप्त पक्षाच्या किंवा नोंदणीकृत पक्ष्यांच्या किंवा गटाच्या तौलानिक संख्याबळाचा निर्णय घेण्याच्या प्रयोजनासाठी, मान्यता प्राप्त पक्ष किंवा नोंदणीकृत पक्ष किंवा गट किंवा अशा कोणत्याही पक्षाच्या किंवा गटाच्या नसलेला निर्वाचित सदस्यास, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी निवडणूक निकालांच्या अधिसूचनेच्या दिनांक पासून तीन महिन्यापेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या कालावधीत, आघाडी तयार करता येईल, आणि तिची नोंदणी झाल्यावर, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी निवडणूक पूर्व आघाडी असल्याप्रमाणे, अशा आघाडीच्या सदस्यांना लागू होतील अशी तरतूद आहे. या अधिसूचना/ अधिनियम आपले कार्यालयाचे दर्शनी भागावर दि.२७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात यावी. उपमुख्य कार्यकारी (सा.प्र.),जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यानी या अधिसूचनेची प्रत आपले कार्यक्षेत्रातील सर्व राजकीय पक्ष प्रमुख, जिल्हाध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष व सर्व जिल्हा परिषद सदस्य यांना द्यावी तसेच संबंधित सर्व गटविकास अधिकारी यांनी या अधिसूचनेची प्रत आपले कार्यक्षेत्रातील सभापती, उपसभापती सर्व पंचायत समिती सदस्यना द्यावी, असेही या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे. ०००००००