राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी

सिंधुदुर्गनगरी दि.12 (जि.मा.का): राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 मधील तरतुदीअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तालुका जिल्हा व उच्च न्यायालयात शनिवार दिनांक 12 नोव्हेंबर 2022 या दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत सिंधुदुर्ग येथील न्यायालय व मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सिंधुदुर्ग या न्यायालयातील प्रलंबित असलेली प्रकरणे, तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील प्रलंबित असलेली प्रकरणे विनाविलंब निर्णय मिळण्याकामी व पक्षकरांनी शांततेने जीवन जगण्यसाठी आपल्या संमंतीने व सामंजस्यानं तडजोडीसाठी प्रकरणे ठेवणेकामी आवाहन करण्यात येत आहे. सन 2022 या वर्षातील ही चौथी राष्ट्रीय लोकअदालत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायलयाचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग चे अध्यक्ष एस. व्ही. हांडे व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग चे सचिव तथा न्यायाधीश डी.बी. म्हालटकर यांनी आवाहन केले आहे की, फौजदारी, दिवणी, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे यापैकी आपले जे असेल ते प्रकरण दि. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजीचे राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवावी. यामुळे कायमस्वरुपी वाद मिटू शकेल.क्षुल्लक वादाचे पर्यावसान काही वेळा कायम स्वरुपी वादात होते. वैराने वैर वाढतच रहाते. असे होवू नये, सामंजस्य घडवावे हाच राष्ट्रीय लोकअदालतीचा हेतू आहे. जनतेने शांततेने व सलोख्याने रहावे हेच ध्येय आहे. लोकअदालतीचे पॅनेल सदस्य हे अनुभवी वकील असतात. तर पॅनेल प्रमुख हे न्यायाधीश असतात. हे दोन्हीही बाजू ऐकून घेवून समन्वय साधून उभयतांमध्ये तडजोड बाबत न्यायाचे तत्वास अधिन राहून सामंजस्य घडवतील. दोन्ही पक्षकारांची न्यायमागणी विचारात घेवून दोघां पक्षकरांच्या संमत्तीने निवाडा दिला जातो. लोकअदालतीमध्ये केलेली तडजोड यामूळे खटल्याचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरवा व उलटतपास टाळता येतो. एकमेकांविरुध्द असलेला गैरसमज दूर करता येतो. या निकाल विरुध्द अपिल होत नाही कारण हा निवाडा आपापसात झालेला समजूतीने होतो. तडजोड केल्याने एकमेकांमध्ये व्देष न वाढता सलोखा वाढतो. तडजोड हुकूमनाम्याप्रमाणेच अंतिम निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत होते. त्यामुळे वेळ व पैसा वाचतो. भरलेली कोर्ट फी परतावा रक्कम प्रकरण दाखल करणाऱ्यास परत मिळते. राष्ट्रीय लोकअदालत मध्ये न्यायलयातील प्रलंबीत प्रकरणांबरोबरच वादपूर्व प्रकरणे ज्या मध्ये विविध बँका, पतसंस्था , विज वितरण कंपनी, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत, यांचेकडील थकीत रकमेबातची प्रकरणे, पोलीस ठाण्यातील वाहतूक विभाग यांनी वाहनांवर केलेली दंडात्मक कारवाई वसुलीची प्रकरणे देखील या लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत. ग्राहक मंचाकडील ग्राहकांची प्रलंबीत असलेली प्रकरणे देखील ठेवण्यात येत आहेत. वेळोवेळी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सामंजस्याने प्रकरणे तडजोड करुन लोक राष्ट्रीय अदालतीचा लाभ घेत आहेत. प्रत्येक लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली करण्यातबाबत जनता सहभागी होत आहे. 0000