सहज, सुलभ जात प्रमाणपत्र पडताळणी उपक्रम संपन्न

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 14 (जि.मा.का.) – जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत शासन आपल्या दारी या उपक्रमाअंतर्गत सहज, सुलभ जात प्रमाणपत्र पडताळणी हे मार्गदर्शन शिबिर कै.राजाराम मराठे उच्च माध्यमिक विद्यालय ( विज्ञान शाखा ) फोंडाघाट येथे आयोजित केले होते. यावेळी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचे सखोल मार्गदर्शन करताना जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य प्रमोद जाधव म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या मुळ गावी जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून ते जिल्ह्याच्या समितीकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज करावा. आपल्या जात प्रमाणपत्रावरील नोंदी योग्य आहेत काय याची खात्री करावी. प्रेवश प्रक्रियेच्या 5 महिन्यापूर्वी अर्ज सादर करावा. मानीव दिनांकापूर्वीचा जात नोंद असणारा सर्वात जुना पुरावा हा महत्वाचा आहे. मुळ कागदपत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचा स्वतः बदल करु नये. महाराष्ट्रातील मुळ रहिवाशी असल्यास त्याला महाराष्ट्र राज्यातील लाभ मिळतील. न्यू ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करावी. त्यानंतर 30 दिवसात समिती कार्यालयात अर्ज सादर करावा. त्यावेळी अर्जासोबत सर्व कागदपत्राच्या मुळ व सुस्पष्ट प्रती सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज कसा भरावा, वंशावर पतिज्ञापत्र कसे करावे. अशा विविध मुद्यांची सविस्तर माहिती देत विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसनही श्री. जाधव यांनी केले. या मार्गदर्शन शिबीरास 12 वी विज्ञान वर्गात शिकणारे विद्यार्थी उपस्थित होते. 12 वी विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर काही विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चर, फार्मसी अशा उच्च व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतात. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज असते. विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी करणे, प्रमाणपत्र देणे इ. प्रक्रिया करण्यास समितीला पुरेसा वेळ आवश्यक असतो. या प्रवेश प्रक्रियांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. 00000

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'