'पॉश'ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यातील 672 कार्यालयांना नोटीस

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 7 (जिमाका) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठीच्या ‘पॉश’ (POSH Act-2013) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालयांची तपासणी मोहीम सुरू आहे. जून 2026 पासून आतापर्यंत राज्यातील 3 हजार 579 शासकीय व 3 हजार 296 खासगी, अशा एकूण 6 हजार 875 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. आवश्यक पूर्तता न केलेल्या 294 शासकीय व 378 खासगी, अशा 672 कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 171 शासकीय व 117 खासगी, अशा एकूण 288 कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून, आवश्यक पूर्तता न केल्याबद्दल 3 खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांनी SHE BOX पोर्टलवर नोंदणी, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी, समिती व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण तसेच वार्षिक अहवाल सादर करणे आदी बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांवर कायद्यानुसार 50 हजार रुपयेपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी प्रसिध्दपत्रकाद्वारे दिली. 0000000