शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज भरण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी, दि.4 (जि.मा.का.) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाडिबीटी प्रणालीवरील भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ जूलै २०२५ पासून ऑनलाई पध्दतीने अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृती व व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता योजनेचे नवीन अर्ज नोंदणी करणे व नुतनीकरण अर्ज नोंदणी करण्यासाठी महाडिबीटी पोर्टलवर https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती योजनेच अर्ज नोंदणी करण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये विद्याच्यांची कार्यशाळा घेवून परिपत्रक शाळा, महाविद्यालयांच्या नोटीस बोर्डवर दर्शनी भागात लावण्याविषयी व महाविद्यालयाच्या परिसरात बॅनर लावून प्रचार प्रसिध्दी करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांना व अनु, जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज ०१ जुलै २०२५ पासून महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईनरित्या भरण्याबाबतचे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे. विहित वेळेत विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहिल. तरी अनु. जाती प्रवर्गातील विद्याथ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज भरून घेण्याबाबत व महाविद्यालय स्तरावर अर्जाची छाननी करून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचित करण्यात येत आहे. योजनेपासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहिल्यास यास संबंधित महाविद्यालयातील प्राचार्य जबाबदार राहतील असे पत्रकात नमूद आहे. ००००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'