नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी, व्हीजेएनटी) आरक्षणासाठी गठीत समर्पित आयोग आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात : 02362-228608 वर नागरिकांनी संपर्क करावा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 24 (जि.मा.का): राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांचा मागासप्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या समर्पित आयोगाच्या भेटीचा कार्यक्रम उद्या बुधवार दिनांक २५ मे दुपारी 2.30 ते 4.30 दरम्यान आयोजित केला आहे. या भेटीवेळी आपली मते नागरिकांना वेळेत मांडता यावी आणि निवेदन देता यावे यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी असे आयोगातर्फे निवेदन करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे 02362-228608 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (ओबीसी , व्हीजेएनटी) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे शासनाने समर्पित आयोग गठीत केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कोकण विभागसाठी बुधवार दिनांक दिनांक २५ मे दुपारी 2.30 ते 4.30 दरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे समर्पित आयोगाच्या भेटीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्यावेळी आपली मते नागरिकांना वेळेत मांडता यावी आणि निवेदन देता यावे यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी असे आयोगातर्फे निवेदन करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे 02362-228608 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 00000

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'