औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

सिंधुदुर्गनगरी 17 (जि.मा.का) : अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून मुस्लिम समाजाच्या विकासाठी "धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना" अंमलात आणली आहे. तरी जिल्ह्यातील इच्छुक शाळांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक,माध्यमिक) यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे दि. २२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केले आहे. राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी शासन स्तरावरुन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यास अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित शाळा, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये किमान ७० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी, जैन) शिक्षण घेत आहेत तसेच अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान ५० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी, जैन) शिक्षण घेत आहेत अशा शाळा, संस्था पात्र असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी दिली. या प्रस्तावांमध्ये Water Purifier व Solar Inverter या २ पायाभूत सोयी सुविधांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात यावा तसेच शासन निर्णय दि.७/१०/२०१५ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या एकूण १२ पायाभूत सोयी सुविधांपैकी या २ पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रस्तावांबरोबर इतर आवश्यक सोई सुविधांकरीता अनुदानाचे प्रस्ताव रु. १०.०० लक्षच्या मर्यादेत सादर करावेत. विहित अर्जाचा नमुना याबाबतचा अधिक तपशील शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६ दिनांक ०७/१०/२०१५ मध्ये उपलब्ध आहे. विहित मुदतीनंतर प्राप्त अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. ००००