नोंदणीकृत कामगारांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवा -पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 4 (जि.मा.का.) : शासनाकडून विविध क्षेत्रातील कामगारांसाठी अनेक योजना राबविण्यात येतात त्या योजनांचा लाभ कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून त्यांच्या समस्या प्राधान्याने साडविण्याचे निर्देश पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणीकृत कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठक आयेाजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा कामगार अधिकारी श्री आयरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांनी सन 2019-20 या वर्षात आपल्या लाभार्थ्याचे अर्ज योग्य त्या कागदपत्रांसह सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय येथे सादर केलेले आहेत. अर्ज विहित मुदतीत ऑनलाईन करुन कार्यालयात सादर न केल्यामुळे कामगाराना लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. सन 2019-20 च्या अर्जाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन कामगारांना लाभ रक्कम मिळावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. यावर पालकमंत्र्यांनी 7 दिवसात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांना दिले. आर्थिक लाभांचे ऑनलाईन अर्ज फेब्रुवारी 2024 पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून सदर लाभांच्या ऑनलाईन अर्जाना मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. यावर पालकमंत्र्यांनी प्रलंबित अर्जाची पडताळणी तात्काळ करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करावे आणि 7 दिवसांच्या आत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. बोनस आरोग्य तपासणी तसेच बोगस नोंदणी पडताळणीची चौकशी करावी, नोंदणीकृत कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी कळवावे तसेच किमान वेतन दिल्या जात नसेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देखील यावेळी पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 0000000

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'