भात पिकासाठी प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी योजनेसाठी 27 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी दि 23 (जिमाका):- सिंधुरत्न समृध्द योजने अंतर्गत भात पिकासाठी प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी योजनेसाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी 27 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे. जिल्ह्यात साधारणत:3500 मिमि पाऊस पडतो. या पावसामुळे काढणीच्या वेळेस साधारणत: 15 ते 20 टक्के नुकसान होते. उत्पान्नात घट होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे भात पिकाचे काढणीच्या वेळेत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सिंधुरत्न समृध्द योजना सन 2024-25 अंतर्गत प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी योजनेकरीता 75 टक्के अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेस पात्र शेतकऱ्याकडे 0.10 हे. क्षेत्र भात पिकाखालील असावे व एका कुटुंबातील एकाच लाभार्थ्यास लाभ देण्यात येईल. अनुसुचित जाती व अनु. जमाती, महिला तसेच अल्प व अत्यल्प शेतकर्ऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्हा परिषद कृषी विभाग यांची जिल्हा स्तरीय खरेदी समितीने निश्चित केलेला दर रु. 2 हजार प्रति प्लास्टिक ताडपत्री आहे. त्यानुसार 75 टक्के अनुदान प्रमाणे सदर प्लास्टिक ताडपत्रीसाठी जास्तीत जास्त रु. 1 हजार 500 प्रति ताडपत्री अनुदान देय राहील. तसेच एका शेतकऱ्यांस जास्तीत जास्त 1 ताडपत्री खरेदी करता येईल. प्लास्टिक ताडपत्री 330 gsm चे व आकारमान 6 मी û 4 मी इतके असावे. सर्व साहित्य BIS/ ISI प्रमाणित असणे बंधनकारक असेल. सिंधुरत्न समृध्द योजने अंतर्गत आंबा पिकासाठी प्लास्टिक क्रेट्स आणि प्लास्टिक ताडपत्री योजने अंतर्गत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. योजनेकरीता 7/12, 8अ, बँक पासबुक, आधार कार्ड व रेशन कार्ड ई. कागदपत्रे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अंदाजे 3100 शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार असून या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता तालुका कृषी कार्यालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय कृषी सहाय्यक यांच्याची संपर्क करावा. ०००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'