अंध व्यक्तीचे हक्क व अधिकार' कायदेविषयक शिबीर संपन्न

सिंधुदुर्गनगरी, : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तर्फे गोपुरी आश्रम वागदे कणकवली येथे अंध व्यक्तीचे हक्क व अधिकार याबाबत कायदेविषयक शिबीर संपन्न, झाले असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांनी दिली. यावेळी अॅड. आशपाक शेख, प्रतिधारीत विधीज्ञ, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व एस. डी. गिरकर अधिक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग तसेच राष्ट्रीय दृष्टीहिन महासंघ कोकण शाखेचे अध्यक्ष बाबुराव गावडे व महासचिव शेखर आळवे हे उपस्थित होते. याकार्यक्रमामध्ये अंध व्यक्ती त्यांचे काळजी वाहक / सहाय्यक यांच्या मदतीने येवून सहभागी झाल्या होत्या. अॅड. आशपाक शेख, प्रतिधारीत विधीज्ञ यांनी अंध व्यक्तीचे हक्क व अधिकार याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी विविध शासकिय योजना / सवलती जसे की, अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमार्फत शिक्षण, शालांत परिक्षा पूर्व शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शालांत परिक्षोत्तर शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, कार्यशाळांमधून अपंगांना व्यवसाय प्रशिक्षण, अपंग व्यक्तीना सरळ सेवेमध्ये भरतीसाठी 3 टक्के आरक्षण, पदोन्नतीमध्ये अपंग व्यक्तींना 3 टक्के आरक्षण, अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल, प्रशिक्षित अपंगांना व्यवसायाठी अर्थ सहाय्य, अपंग व्यक्तीना कृत्रीम अवयव व साधने पुरविणे, अपंग व्यक्तीना एस.टी. प्रवास भाड्यामध्ये प्रवास सवलत इ. बाबत सविस्तर माहिती दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग मार्फत देण्यात येणाऱ्या मोफत विधी सेवा व सहाय्य याबाबत सविस्तर माहिती दिली. याप्रमाणेच वाघेरी (पियाळी) कणकवली येथे देखील ऊस तोड कामगारांसाठी कायदेविषयक शिबीर आयोजित करण्यात आले. ऊस तोड कामगार यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मार्फत देण्यात येणाऱ्या मोफत विधी सेवा व सहाय्य याबाबत सविस्तर माहिती देऊन कायदेविषयक माहितीपत्रकांचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रस्तावना अधिक्षक एस. डी. गिरकर यांनी केली. ०००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'