आंबा फळपिकांच्या जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवनासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक ३ (जिमाका) :- सन २०२६-२७ मध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत आंबा फळपिकांच्या जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन हा घटक राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील आंबा पिकांच्या जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून पात्र शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश जुन्या व कमी उत्पन्न देणाऱ्या आंबा फळबागांचे पुनरूज्जीवन करून त्यांची फळधारणा क्षमता आणि उत्पादकता सुधारणे हा आहे. आंबा पिकाच्या जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन या घटकासाठी प्रति हेक्टर रु. ६० हजार खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून खर्चाच्या ४० टक्के व जास्तीत जास्त रु. २४ हजार प्रति हेक्टर इतके अनुदान मर्यादा देण्यात येणार आहे. एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित आंबा फळबागेतील झाडांचे वय किमान २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. आवश्यक पात्रता आणि कागदपत्रे:- ७/१२ उताऱ्यावर नोंद अनिवार्य आहे. ज्या फळबागेचे पुनरुज्जीवन कारायचे आहे. त्या बागेची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असणे बंधनकारक आहे. आवश्यक कागदपत्रांची यादी:- ७/१२ 'अ' उतारा, आधार कार्डची छायांकित प्रत आणि बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत. शेतकरी आयडी (Farmer ID) असणे बंधनकारक आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी (https://mahadbt.maharashtra.gov.in ) या पोर्टलवर 'फलोत्पादन' या घटकाखाली अर्ज करावेत. माहितीसाठी कृषी विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४००० वर संपर्क साधावा अथवा नजीकच्या तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील आंबा फळबाग धारक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. ००००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'