अण्णासाहेब पाटील महामंडळाविषयी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 23 (जिमा.का):- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाविषयी प्रसारित होत असलेल्या कोणत्याही अफवा अथवा चुकीच्या माहितीवर मराठा बांधवांनी अगर सर्वसामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मुंबईचे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे. अलीकडच्या कालावधीमध्ये काही समाजमाध्यमांद्वारे तसेच काही व्यक्तीद्वारे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या कार्यवाही विषयी अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे .या बाबीमुळे महामंडळाची बदनामी होत असून प्रामुख्याने मराठा समाजामध्ये व जनसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत पुढीलप्रमाणे खुलासा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध शासकीय विभाग महामंडळे व शासन अंगीकृत उपक्रम इत्यादींसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाद्वारे तरतूद निश्चित करण्यात येते व ती विधिमंडळात सादर केली जाते. या अंदाजपत्रकास विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होत असते. अंदाजपत्रकातील वित्तीय मर्यादेत प्रत्यक्ष शासकीय विभागास महामंडळात तसेच शासन अंगीकृत उपक्रमांस वार्षिक ईष्टांक निश्चित करणे आवश्यक असते. राज्यातील इतर आर्थिक विकास महामंडळांप्रमाणेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत देखील वार्षिक इष्टांक निश्चितीची कार्यवाही करण्यात येत असून, त्या इष्टांकाच्या मर्यादेतच वित्तय दायित्व निर्माण करणे हे नियमानुसार बंधनकारक आहे. सध्या राज्यामध्ये महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असून काही नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आलेले आहेत. निवडणूक कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगामार्फत आदर्श आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. या आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे येथे शासन अंगीकृत उपक्रमावर बंधनकारक आहे .या संदर्भातील सविस्तर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबप्रणालीवर उपलब्ध आहे. आदर्श आचारसंहिते पालन करण्याचे अनुषंगाने केवळ महानगरपालिका क्षेत्र तसेच निवडणुका प्रलंबित असलेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत नवीन पात्रता प्रमाणपत्र (LOI ) देण्याची कार्यवाही तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित राज्यांमध्ये पात्रता प्रमाणपत्र(LOI ) देण्याची कार्यवाही नियमितपणे सुरू आहे. आदर्श आचारसंहितेची कालावधी संपल्यानंतर या निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वरील नमूद क्षेत्रातमध्ये पात्रता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही नियमानुसार पूर्ववत सुरू करण्यात येईल. ०००००