वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी दि.11 (जि.मा.का) : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत "वैयक्तिक शेततळे " ही योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे. शेततळे योजनेतून संरक्षित सिंचन शेतीला मिळावे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो तेव्हा, ओढे, नाले, नदी इ. द्वारे वाहून जाणारे पाणी उपसून अथवा तलाव, विहीर, बोअर अशा अन्य सिंचन सुविधांमधून पाण्याचा उपसा करून त्याची साठवणूक करण्याकरिता शेतावर शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलच्या https://mahadbt. maharashtra.gov.in/Farmer/ Login या संकेतस्थळावर आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत (सीएससी केंद्रामार्फत) अथवा वैयक्तिकरित्या ऑनलाईन नोंद करून या योजनेचा लाभ घेता येईल. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतर्गत वैयक्तिक शेततळे घटक राबविण्याकरीता अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान 0.20 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक असून क्षेत्र धारणास कमाल मर्यादा नाही. अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक राहील. अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरीता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 34X34X3 मीटर व कमीत कमी 15X15X3 मीटर असे विविध 8 प्रकारच्या आकारमानाचे इनलेट आऊटलेट सह किवा इनलेट आऊटलेट विरहीत शेततळ्यासाठी खोदकामाच्या परीमाणाच्या प्रमाणात कमाल मर्यादा रक्कम रु.75 हजार च्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा तसेच अधिक माहितीसाठी कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शासनाचे कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. ००००

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'