जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वितरणात सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानी • पालकमंत्री नितेश राणे घेत आहेत विभाग निहाय आढावा • निधी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च करण्याचे निर्देश

सिंधुदुर्ग नगरी दिनांक १५ (जिमाका वृत्तसेवा) जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयाकरीता सन २०२५-२६ करीता रु २८२.०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय शासनस्तरावरुन मंजूर झालेला आहे.जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्ययापैकी ३० टक्के रक्कम म्हणजेच रु ८४.६० कोटी रुपये दि.१ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्राप्त झालेले होते. जिल्हा नियोजन समितीकडून १५ ऑक्टोबर पर्यन्त १५१.३० कोटी रुपये रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त रु.८४.६० कोटी रुपये निधीपैकी ५८.२६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत निधी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च व्हावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे हे प्रत्येक यंत्रणा निहाय आढावा घेत आहेत. जिल्ह्यातील निधी वितरणाची टक्केवारी ६८.८७ एवढी आहे. राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांना प्राप्त ३० टक्के निधीपैकी यंत्रणाना निधी वितरणात सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात अव्वल स्थानी आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध विकास कामांना मंजूरी देण्यात आलेल्या असुन प्रशासकीय मान्यतेची व निधी वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे. वितरीत निधीपैकी विकास क्षेत्र निहाय काही प्रमुख विभाग व त्यांचे निधी वितरण * कृषी व संलग्न सेवा- ७.०१ कोटी * ग्रामविकास विभाग- १२.०८ कोटी •पाटबंधारे व पुरनियंत्रण -२.४० कोटी * उर्जा विकास -३.९० कोटी * परिवहन विकास- ११.६१ कोटी * सामान्य आर्थीक सेवा- ४.६४ कोटी * शिक्षण विभाग- २.८३ कोटी •तंत्रशिक्षण विभाग- ४५.०० लक्ष * क्रिडा व युवक कल्याण -१२.०४ लक्ष * वैदयकीय शिक्षण विभाग-६०.०० लक्ष * सार्वजनिक आरोग्य विभाग-१.८० कोटी * नगर विकास विभाग- ३.१७ कोटी * महिला व बालविकास विभाग-९४.०० लक्ष * व्यवसाय शिक्षण विभाग- ३३.७३ लक्ष * सामान्य सेवा - ६.२१ कोटी 00000

Comments

Popular posts from this blog

राज्यांतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धा खरीप हंगाम २०२६ साठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रणाली द्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर 3.2 मीटर उंच लाटांचा इशारा मच्छिमारांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६'