डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 18 (जिमाका) :- शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची गरज विचारात घेऊन सन 2016-2017 पासून अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविण्यात येत आहे. यायोजनेंत दिनांक 01 आक्टोंबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नविन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ही सुधारीत योजना 2024-2025 या वित्तीय वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने या योजनेचा लाभ जिल्ह्यांतील अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे. बाब व उच्चतम अनुदान मर्यादा (रु.) पुढीलप्रमाणे :- नवीन विहिर- 4 लाख, जूनी विहिर दूरस्ती- 1 लाख, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण – 2 लाख, इनवेल बोअरिंग- 40 हजार, वीज जोडणी आकर- 20 हजार, पंप संच- 40 हजार, सोलर पंप- 50 हजार, एचडीपीई/ पीव्हीसी पाईप- 50 हजार, तुषार सिंचन- 47 हजार, ठिबक सिंचन संच पूरक अनुदान- 97 हजार, यंत्रसामुग्री (बैलचलित, ट्रक्टर चलित अवजार)- 50 हजार, परसबाग- 5 हजार. वरील योजनेमध्ये लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पूढीलप्रमाणे- लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्यांने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या नांवे जमिनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट नाही. लाभर्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. नवीन विहिरीसाठी शेतकऱ्याकडे त्यांच्या स्वत:चे नाव किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर एवढी जमिन असणे आवश्यक आहे. मात्र लाभार्थ्याची जमिन दुर्गम भागात व विखंडित असल्याने ०.४० पेक्षा कमी जमिन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकर जमिन किमान ०.४० हेक्टर इतकी होत असल्याने त्यानी करार करुन दिल्यास त्याना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याच प्रमाणे दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही. एकदा संबंधित योजनेचा लाभ घेतल्यास पूढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास योजनेचा लाभ देय होणार नाही.२० वर्षानंतर जूनी विहिर दुरुस्ती या घटकांचा लाभ अनुज्ञेय राहील. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदार शेतकऱ्यांनी नमुद संकेतस्थळावर जाऊन" शेतकरी योजना" हा पर्याय निवडावा (संकेतस्थळ https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmar/login ) सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक या संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल ऑनलाईन अर्ज भरुन ग्रामसभेच्या शिफारसीने आवश्यक कागदपत्रासह त्यांची प्रत गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी स्वयंसाक्षांकित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर समितीमार्फत मंजूरी देण्यात येणार असून ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरण पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या आधार जोडणी केलेल्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या ग्रामसेवकांशी अथवा तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयातील कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा अथवा जिल्हा परिषदेच्या कृषि विकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. ०००००००